नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC News: नए साल 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अलग-अलग स्तर के करीब 4 हजार अधिकारियों के प्रमोशन का आदेश जारी किया है. बताया जा रहा है कि अभी तक एक साथ प्रमोशन के मामले में यह सबसे बड़ी संख्या है. इससे पहले कभी भी इतनी संख्या में अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है.
मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारियों के इन प्रमोशन में केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस) में निदेशक की 122 पोस्ट, उप सचिव की 340 पोस्ट, अंडर सेक्रेटरी की 300 और वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस की लगभग 300 और पीपीएस के करीब 680 उच्च स्तर के पद शामिल हैं. केंद्र सरकार की इन दो प्रमुख सेवाओं में केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस), अनुभाग अधिकारी(एसओ), निजि सचिव (पीएस) और पीए पद इन प्रमोशन में सबसे निचले स्तर पर हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारियों को भी साल 2018 के अंत में इनकी सभी मांगे मानते हुए बड़ी खुशखबरी दी है. पुरानी पेंशन से लेकर वेतन संशोधन की मांग सरकार ने मान ली है. सरकार की ओर से इस मामले में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है. दूसरी ओर महारष्ट्र की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है जिससे करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
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