7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Saatvan Vetan Aayog: वेतन आयोग से जुड़े एक विकास में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार छठें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती है और संभवत 1 जनवरी 2020 से उन्हें लागू करेगी. इसी के साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सैलेरी और महंगाई भत्ते यानि डीए में वृद्धि होने का इंतजार है.
कोलकाता. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वेतन संशोधन की घोषणा की है. राज्य के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ममता बनर्जी ने कहा कि न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 17,990 रुपये या ढाई गुना अधिक से बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वेतन और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की असमानता को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहे थे. राज्य सरकार के कर्मचारियों को राज्य के पांचवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान किया गया था. केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बहुत अधिक वेतन दिया जा रहा है.
ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से 2021 के विधानसभा चुनावों पर नजर रखने के साथ इस बढ़ती शिकायत को दूर करने की कोशिश कर रही थीं और उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान नेताजी इंडोर स्टेडियम में एकत्रित हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जितना आप इस सरकार को देंगे, उतना ही यह सरकार आपको देगी. मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा है लेकिन मैं 1 जनवरी से लागू होने वाली वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती हूं.
बता दें कि केवल वेतन वृद्धि ही नहीं बल्कि ग्रेच्युटी पर कैप 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से भी ऊपर ले जाया गया है. ममता बनर्जी ने कहा कि चिकित्सा लाभ, एचआरए और अन्य लाभों को भी संशोधित किया जाएगा. वेतन संशोधन से सरकारी खजाने पर 10,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
उनकी घोषणा का नेताजी इंडोर स्टेडियम में जोर-शोर से स्वागत किया गया. लेकिन कुछ वाम झुकाव वाले कर्मचारी संघ ने कहा कि सुश्री बनर्जी बारीकियों पर कम थीं. यह एक लॉलीपॉप था, और कुछ नहीं. एक अन्य केंद्रीय नेता ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वेतनमान 1 जनवरी से प्रभावी होंगे. लेकिन क्या हम पूर्वव्यापी प्रभाव प्राप्त करेंगे? ऐसा ना होने पर वो 36 महीनों की मजदूरी खो रहे हैं.
