7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब ने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है. सीएम बिप्लब देब ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी, साथ ही कर्मचारियों से भी पूरा कार्य कराया जाएगा. लेकिन सीएम ने कर्मचारियों को एक चेतावनी भी दि कि अगर कर्मचारियों को निष्ठाहीन और अक्षम पाया जाता है, तो उन्हें सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा.
अगरतला. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: राज्य के कर्मचारियों के लिए त्रिपुरा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पुष्टि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कर दी है. सीएम बिप्लब कुमार देब ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं. सीएम देब ने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात की और कहा कि सेवानिवृत्ति से पहले मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सातवें वेतन आयोग सिफारिश के अनुसार 60 साल तक शेष सेवा अवधि के लिए पूरा वेतन मिलेगा.
त्रिपुरा कर्मचारियों के भाजपा समर्थक संगठन संघ के किसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए देब ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वां वेतन मान लागू करने के बाद काफी लाभ मिलने वाला है. सीएम ने बताया कि होम गार्ड्स को हर महीने 6,000 रुपये मिलते थे, भाजपा सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी थी. ग्रेच्युटी राशि को भी 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. देब ने कहा कि बिजली विभागों के लाइनमैन की बीमा सीमा 2 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई.
https://youtu.be/z0rgi2zUYU8
साथ ही सीएम ने यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों को निष्ठाहीन और अक्षम पाया जाता है, तो उन्हें सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा. हालांकि, उन्हें जिस वित्तीय के वे पात्र हैं उन्हें उनका लाभ दिया जाएगा. सीएम बिप्लब देब ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी, साथ ही कर्मचारियों से भी पूरा कार्य कराया जाएगा. सरकार और लोगों के हित के लिए सभी कर्मचारियों को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है. हर तीन महीने के बाद मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी.
