7th Pay Commission: मार्च में इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ना था वेतन, नहीं हुआ कोई अहम फैसला

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन बढ़ाने की मांग थी. बहुत लंबे समय से सरकारी कर्मचारी इंतजार में थे की सातवें वेतन आयोग के तहत उनका वेतन बढ़ाया जाएगा. पहले अटकलें थीं कि मार्च में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ.

चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अभी तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई हैं. सरकारी कर्मियों का कहना था कि यदु उनकी वेतन वृद्धि की मांग नहीं मानी गई तो वो लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे. इनमें शिक्षक, रिम्स और एम्स के डॉक्टर समेत लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं.

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लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार के सामने पहले ही अपनी मांग रखते हुए एक प्रपोजल भेजा था. केंद्र से मांग की गई थी कि न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए और नेशनल पेंशन स्कीम को हटाकर पूरानी पेंशन स्कीम को लागू जाए. इसपर विचार करने के लिए कई बार संयुक्त राष्ट्रीय परिषद सलाहकार और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बैठक हुई. बैठक में कई मुद्दों पर बहस हुई. हालांकि फैसला किसी मुद्दे पर नहीं लिया गया.

लंबे समय से विरोध कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन था कि मार्च में उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है. इस कारण एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की आशंका है. सरकार अपने कर्मचारियों की मांग तो पूरी नहीं कर पा रही है ऐसे में नाराज कर्मचारी दोबारा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं.

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