7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं. इस पर केंद्र सरकार अभी कोई फैसला नहीं ले पाई है. वहीं आंध्र प्रदेश की नई सरकार में मुख्यमंत्री बने वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा कर दी है. सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है. ये कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कई और घोषणाएं भी की हैं.
अमरावती. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों में से एक है सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ न्यूनतम वेतन में वृद्धि. जहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुश होने के लिए कुछ मिला है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) को समाप्त करने और अनुबंध कर्मियों के वेतन में वृद्धि का वादा किया. आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 27 प्रतिशत की अंतरिम राहत देने के साथ और फायदों का भी ऐलान किया.
लोगों को सुशासन प्रदान करने का वादा करते हुए, रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में शामिल उनके सभी मुद्दों पर पहली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी. कर्मचारियों द्वारा भारी प्रशंसा के बीच, उन्होंने आश्वासन दिया कि 27 प्रतिशत अंतरिम राहत की लंबे समय से लंबित मांग पर एक या दो दिन में होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा, सीपीएस को खत्म करने का मुद्दा कैबिनेट की बैठक में भी उठेगा और ठेका मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. हम संविदा कर्मियों को नियमित करने के कार्य को भी उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे.
इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीदें हैं कि वह उनकी मांग पर विचार करेगी और जल्द ही वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी. दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वित्त मंत्री को पहले ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांग के बारे में जानकारी दे दी गई है. फिलहाल, कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी इसमें 8000 रुपये की वृद्धि की मांग कर रहे हैं. इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र 26,000 रुपये के संशोधित वेतन पाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाए.
