7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का तोहफा, लाखों सरकारी कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव 2019 होने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है. नए वित्त वर्ष में लाखों कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जा सकता है. इसका फायदा टेलिकॉम सेक्टर के लोगों को मिलेगा.

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7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का तोहफा, लाखों सरकारी कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन

Aanchal Pandey

  • April 4, 2019 7:05 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनको दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में बढ़ौतरी होगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसी के बाद देशभर में आचार संहिता लागू हो गई. वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए घोषणा की कि उनको दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है.

सरकारी कर्मचारी नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं लेकिन उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत अपनी सिफारिशें मनवाने की भी उम्मीद है. सूत्रों का कहना है कि हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार अभी इन सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं ले सकती है लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए एक दूसरा कदम उठाने पर विचार कर रही है. नरेंद्र मोदी सरकार जल्द एक और घोषणा कर सकती है जिसका फायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा.

दरअसल नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है. ऐसे में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफे की घोषणा कर सकती है. हालांकि ये केवल टेलिकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होगा. सूत्रों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत की जा रही सिफारिशों को नए वित्त वर्ष में लागू किया जा सकता है. टेलीकॉम विभाग में काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से वेतन में बढ़ौतरी की मांग कर रहे थे. अब कहा जा रहा है कि उनका वेतन जल्द बढ़ सकता है और साथ ही उन्हें बकाया भी एक साथ दिया जाएगा.

इस बारे में सरकार की पहली बैठक आज यानि 4 अप्रैल को होनी है. इस बैठक में 2018-19 के वित्तीय नतीजों पर चर्चा की जाएगी और विचार किया जाएगा की टेलिकॉम सेक्टर के सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए की नहीं. दरअसल टेलिकॉम सेक्टर के सरकारी कर्मचारियों की मांग डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डीओटी ने वित्त मंत्रालय को भेज दी है. आज होने वाली अहम बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है.

वहीं कुछ समय पहले डीओटी ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सरकार चाहती है कि बीएसएनएल कर्मचारी इतने अहम समय पर हड़ताल पर न जाएं. चुनाव होने के बाद में उनकी बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा. दरअसल बीएसएनएल कर्मचारी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा ना होने पर हड़ताल करने की बात कही थी.

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