केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द लागू होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाहों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन अब केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है. इसके जरिए गैर-प्रदर्शनकारियों को रिटायर करने या उन अखंडता की कमी को पहचानने के लिए कॉल जाएगा. सरकार हर महीने गैर-सुधार या गैर-प्रदर्शनकारी अधिकारियों की एक सूची बनाएगी. ये सूची प्रत्येक विभाग से होगी जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी. इस सूची में उन कर्मचारियों का नाम होगा जिनका परफॉर्मेंस गिरा हो या जिनके काम से सरकार संतुष्ट ना हो.
केंद्र उन सभी अधिकारियों के प्रदर्शन का भी आकलन करेगा जो 50 साल के हो गए हैं या 30 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं. ये आकलन यह तय करने के लिए होगा कि उन सरकारी कर्मचारियों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जानी है. इससे प्रत्येक विभाग में काम के स्तर में सुधार आएगा. ये पूरी प्रक्रिया परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के तहत होगी. इसका अर्थ होगा कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि उनके काम के आधार पर होगी. जिन सरकारी कर्मचारियों का काम संतोषजनक हैं उनके आकलन के बाद उन्हें मिले अंकों के आधार पर वेतन वृद्धि कि जाएगी.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इससे पहले 2017 में, अधिकारियों की अखंडता और प्रदर्शन के स्तर का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रोबिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था. यह योजना बनाई गई थी कि प्रोबिटी, स्पैरो (स्मार्ट प्रदर्शन एप्रीसिएशन रिपोर्ट ऑनलाइन विंडो रिकॉर्डिंग) के बीच सरकार के समन्वय में मदद करने के लिए पोर्टल को विस्तारित किया जाएगा और प्रदर्शन और अखंडता के आधार पर अधिकारियों का आकलन करने के लिए पोर्टलों को हल किया जाएगा.
रिपोर्टों के अनुसार, सेवानिवृत्त व्यक्तियों का प्रतिस्थापन पार्श्व प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. डीओपीटी ने दर्ज किया है कि वर्तमान में लगभग 7 लाख पद रिक्त हैं और पार्श्व प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से इस संख्या को 7,000 तक लाया जाएगा.
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