7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर फैसला होगा जल्द, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ऐलान

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला. इसे के बाद उन्हें कई मुद्दों पर ब्रीफिंग दी गई. नई वित्त मंत्री को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन यह देखा जाना अभी बाकी है कि यह उनकी प्राथमिकता सूची में है या नहीं.

न्यूनतम वेतन के बारे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं और लंबे समय से इसमें 8,000 रुपये की बढ़ोतरी और 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और उन्होंने 8000 रुपये वेतन वृद्धि की मांग की है, जिसके बाद यह बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गंभीर चर्चा में थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इस पर रोक लग गई. कुछ मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह से पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर सरकार को तत्काल राहत प्रदान करनी है, तो वेतन वृद्धि उतनी नहीं होगी जितनी उम्मीद की गई थी.

इस बीच, सरकार ने किसी भी विभाग में अपनी सेवा के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि की घोषणा की है. जिन सरकारी कर्मचारियों के पास पीएचडी डिग्री या समकक्ष प्रमाण पत्र है, उन्हें सरकार के सातवें वेतन आयोग की नवीनतम सिफारिशों के तहत 30,000 रुपये दिए जाएंगे.

जिन कर्मचारियों ने पीजी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए क्लियर किया है उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे. जो कर्मचारी एक वर्ष या उससे कम या समकक्ष अवधि के पीजी डिग्री या डिप्लोमा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 20,000 रुपये मिलेंगे. ऐसे कर्मचारियों के लिए 15000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी है, जिनके पास किसी भी विषय में तीन साल से अधिक की डिग्री या डिप्लोमा है. तीन साल या उससे कम या समकक्ष की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वालों को 10000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा.

लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस कदम के बाद कम से कम पांच राज्यों में सरकारें चली गईं. उत्तर प्रदेश सूची में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है और राज्य सरकार ने 30 जून तक अपने कर्मचारियों को डीए की दूसरी किस्त का भुगतान करने का आदेश दिया है.

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