7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शांति वाली जगहों पर तैनात सैन्य बलों को फिर से राशन देने की योजना शुरू कर दी है. इस कदम से उन सैन्य अधिकारियों को लाभ होगा जो देश के शांति क्षेत्रों में तैनात हैं. रक्षा अधिकारियों के कल्याण पर विचार करने के बाद, इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार ने सैन्य बलों को राशन देने के प्रावधान को बहाल कर दिया है. इस कदम से उन सैन्य अधिकारियों को फायदा होगा जो देश के शांति क्षेत्रों में तैनात हैं. रक्षा अधिकारियों के कल्याण पर विचार करने के बाद, इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया है. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद यह राजनाथ सिंह द्वारा लिए गए पहले बड़े फैसलों में से एक है. रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद, राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा.
एक रक्षा अधिकारी ने कहा, भारत सरकार ने शांति क्षेत्रों में तैनात रक्षा अधिकारियों को राशन की बहाली के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बता दें कि सरकार ने वर्ष 2017 में सशस्त्र बलों को दी गई इस सुविधा को हटा दिया था और उसी को भत्ते के साथ बदल दिया था. सुविधा वापस लेने का निर्णय सशस्त्र बलों द्वारा पसंद नगीं किया गया. वे इसके लिए सहमत नहीं थे. हालांकि, अधिकारियों, जवानों और फील्ड पर मौजूद जेसीओ के लिए प्रावधान बंद नहीं किए गए थे.
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को फैसला किया था कि एक प्रथा जिसका पालन 1983 से किया जा रहा था उसे बंद करके अधिकारियों को मुफ्त राशन के बदले भत्ता दिया जाएगा. इससे पहले, सशस्त्र बलों ने रक्षा मंत्रालय से कहा था कि यदि राशन सुविधा को बंद कर दिया गया तो कर छूट के बिना प्रति दिन प्रति अधिकारी 205.11 रुपये का भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए. हालांकि, शांति क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को भत्ते के रूप में केवल 96 रुपये का भुगतान किया गया था और पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया गया था.
एक लागत विश्लेषण से पता चला था कि मुफ्त राशन के मामले में, लागत प्रति दिन 100 रुपये प्रति अधिकारी तक आई थी. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की एक सिफारिश के आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने शांति इलाकों में पोस्टिंग में अधिकारियों के लिए मुफ्त राशन को रद्द करने का निर्णय लिया था. इस बीच, राशन के प्रावधान के लिए उठाए गए कदम की आलोचना हुई.
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