7th Pay Commission: इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए मांगे 1,283 करोड़ रुपये

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: राज्य और केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के वेतन वृद्धि और लाभों का आनंद ले रहे हैं, कुछ राज्यों को सातवें वेतन की सिफारिशों को लागू करना बाकी है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, जो नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के कारण चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता शुरू हो गया.

इस बीच, एक 15 वें वित्त आयोग की टीम 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले अगले पांच वित्तीय वर्षों के लिए करों और अन्य राजकोषीय मामलों के विचलन के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है. हाल ही में, वित्त आयोग की एक टीम ने मिजोरम का दौरा किया. जहां राज्य सरकार ने टीम को एक ज्ञापन सौंपकर 94,647.33 करोड़ रुपये की मांग की है.

टीम ने मिजोरम के मुख्य सचिव लालनुमाविया चुआंगो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. हालांकि ज्ञापन में विभिन्न प्रमुखों के खर्चों की सूची दी गई है, सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन के कार्यान्वयन के लिए 1,283.70 करोड़ रुपये की मांग करते हुए एक और वित्तीय प्रस्ताव पेश किया है.

मिजोरम ने जून 2019 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दी थी. इस फैसले से राज्य के लगभग 42,000 नियमित सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को 34,000 की संख्या में लाभ हुआ था.

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