7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने 26 नगर निगमों और 362 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ के लिए 409 करोड़ रुपये का भुगतान किया. महाराष्ट्र सरकार के इन कर्मचारियों को सितंबर से ये फायदा मिलेगा. लंबे समय से वेतन में वृद्धि की मांग कर सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.
नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी इस साल दिवाली कुछ समय पहले ही आ गई है. दरअसल नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को उपहार देते हुए, सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया. महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 1 सितंबर 2019 से इसका लाभ उठा सकेंगे. इसका निर्णय महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया था.
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने 26 नगर निगमों और 362 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ के लिए 409 करोड़ रुपये की राशि रखी है. सातवें वेतन आयोग के वेतन वृद्धि का रेट्रो प्रभाव होगा. महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक एरियर दिया जाएगा. हालांकि ये सातवें वेतन आयोग से जुड़े बकाया अगले वार्षिक किस्तों में दिए जाएंगे. स्थानीय निकाय भी अपने कर्मचारियों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बारे में सूचित कर सकते हैं.
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गौरतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के बोनस का विस्तार करने के लिए कई निर्णय लिए हैं, जो अपने कर्मचारियों को सातवीं सीपीसी की सिफारिशों के तहत लाभ प्रदान करते हैं. राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, खट्टर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को छह महीने के मातृत्व अवकाश की सुविधा सहित कई अन्य लाभ दिए, यहां तक कि उन महिला कर्मचारियों को भी फायदा दिया जा रहा है जो राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के तहत नौकरी पर लगे हुए हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले 26 नगर निगमों और 362 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ के लिए 409 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है. सात वें वेतन आयोग के तहत महिला कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ाने के अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य में 350,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए एचआरए (घर किराया भत्ता) बढ़ोतरी के लिए नई भूतपूर्व नीति की घोषणा की है.
