7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों से लाखों लोग अभी भी वंचित

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को धीरे-धीरे लागू की जा रही हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए अच्छी खबर है. रेलवे के आईटी कर्मियों के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की लंबे समय से लंबित मांग जल्द ही पास हो सकती है. एक बार लागू होने के बाद, कर्मचारियों को न केवल बढ़ोतरी मिलेगी, बल्कि पदोन्नति भी की जाएगी.

रेलवे के कर्मचारियों पर भारी दबाव था, जिसके बाद मंत्रालय को इसे लागू करने का आदेश देना पड़ा. आदेश के अनुसार आईटी कैडर के 67 प्रतिशत कर्मचारियों को 4600 ग्रेड वेतन के तहत रखा जाएगा जबकि बाकि 33 प्रतिशत 4200 ग्रेड वेतन के तहत आएंगे. हालांकि यह लाखों कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है लेकिन कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर निराशा भी मिली है.

दरअसल केंद्र सराकर के कर्मचारी बहुत लंबे समय से अपने मूल न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन देने के बावजूद बिना कोई फैसला लिए बीच में छोड़ दिया. सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि मूल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया जाएगा. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने मांग की कि मूल न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाया है.

वहीं हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों का तोहफा देते हुए उनको मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा किया है. हालांकि कर्मचारियों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाया जाए. सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ाकर कई लाख कर्मचारियों को मुनाफा दिया है. वहीं कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है.

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