7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: कर्नाटक सरकार ने अपने शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया है. कर्नाटक के सरकारी शिक्षकों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया गया है. हालांकि इसका फायदा उन शिक्षकों को नहीं मिलेगा जो यूजीसी के पैमाने और नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव से पहले सभी सरकार अपने मतदाताओं को लुभाने में लगी है. इस कारण कर्नाटक सरकार ने भी अपने मतदाताओं के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस-कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने कर्नाटक के सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लेक्चररर्स के वेतन में वृद्धि कर दी है. सरकार ने ये कदम सातवें वेतन आयोग के तहत लिया है.
कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. इस बारे में राज्य सरकार ने एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया है. इस आदेश में सातवें वेतन आयोग के तहत सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद संशोधित लेक्चररर्स पे-स्केल की पूरी जानकारी दी गई है.
ये है नया पेस्केल:
– जिन प्रोफेसर का वेतन 15 हजार से 35 हजार रुपए के बीच था वो अब 57,700 रुपए प्रति माह पाएंगे. वहीं जानकारी के अनुसार शिक्षकों का अधिकतम वेतन 1.82 लाख रुपए है.
– सीनियर स्केल के असिस्टेंट प्रोफेसर्स का वेतन पहले 39,000 था. इन्हें अब 68,900 रुपए प्रति माह दिया जाएगा. इनका अधिकतम वेतन 2,05,500 रुपए प्रतिमाह है.
– असोसिएट प्रोफेसर्स का पहले वेतन 1,31,400 रुपये था इसे बढ़ाकर अब 2,17,100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
– बता दें कि आधिकारिक आदेश के मुताबिक संशोधित वेतन टीचर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन से जुड़े लोगों और सरकारी संस्थाओं में उसी स्तर के अन्य स्टाफ के लिए मान्य होगा.
– वेतन में संशोधन उन लोगों के लिए मान्य नहीं है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के पैमानों पर खरे नहीं उतरते. साथ ही जो टीचर के नाते न्यूनतम अहर्ताओं पर खरे नहीं उतरते उनके लिए भी ये मान्य नहीं है.
7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के इन्सेन्टिव में 20,000 रुपये की वृद्धि
