7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा-एनडीए ने दोबारा सरकार बना ली है. अब कहा जा रहा है कि दोबारा बनी नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत देगी. इस बारे में संकेत गृह मंत्री की ओर से मिले हैं. कहा जा रहा है कि अगर सरकार इस मामले को फौरन हल करेगी या वेतन बढ़ोतरी करेगी तो केंद्रीय कर्मचारियों को उतना फायदा नहीं होगा इसलिए इसपर फैसला लेने में समय लग रहा है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए. हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस बारे में किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जिससे सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिल सके. एक बार फिर अब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ गई है. ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार पिछली बार की तरह न करते हुए इस बार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा फायदा देगी.
दरअसल सरकारी कर्मचारियों द्वारा रखी जा रही वेतन वृद्धि की मांग बेहद लंबे समय से चली आ रही और ये बहुत गंभीर मामला भी है. सरकारी कर्मचारी एक बार में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. हालांकि सरकार का अभी निर्णय नहीं हुआ है कि कितनी वेतन वृद्धि की जाएगी. कहा जा रहा है कि ये दो से आठ हजार रुपए तक हो सकती है. हाल ही इस बात के संकेत गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बैठक के दौरान दिए थे. वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन मिलता है जिसक अलावा उन्हें भत्ते भी मिलते हैं. कर्मचारियों की मांग है कि इस न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी करके इसे 26 हजार रुपए कर दिया जाए.
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सूत्रों का दावा है कि एक बैठक के दौरान इस पर पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने चर्चा की है. हालांकि इस पर अब बनी सरकार लेगी. अभी सरकार इस पर फैसला लेने से पहले ये फैसला लेगी कि कैबिनेट में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए. वहीं सूत्रों का कहना है कि अपनी बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की बात की थी. इस बात से ये संकेत तो मिल गए हैं कि सरकार इस मामले पर जल्द फैसला ले सकती है.
हालांकि सरकारी कर्मचारियों को तुरंत किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी क्योंकि इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा. सरकार का मानना है कि एक बार में न्यूनतम वेतन में 8,000 की वृद्धि करने से सरकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सूत्रों का कहना है कि सरकार चार से पांच महीने बाद सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत दे सकती है. ऐसी स्थिति में सरकार केवल 2000 रुपए की ही बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है. माना जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है सरकार द्वारा ऑर्कराइड फॉर्मुला अपनाया जाए. इस फॉर्मुले के इस्तेमाल पर भी केंद्रीयकर्मी लाभान्वित होंगे.
