7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: आज 5 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश करेगी. बजट 2019 में आम जनता और किसानों के लिए फायदे की संभावना के साथ-साथ संभावना ये भी है कि सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार बड़ी तोहफा दे सकती है. सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उनको दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए. सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की वृद्धि की मांग की जा रही है. अब देखना ये है कि सरकार कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे दे सकती है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत किसी तरह की खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद बनाई जा रही है कि मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. नरेंद्र मोदी सरकारी अपने दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट आज पेश करेगी. बजट 2019 से सरकारी कर्मचारियों को भी बेहद उम्मीदें हैं. दरअसल वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने पे पैनल के बारे में जानकारी ली थी. इस मुद्दे पर उनके और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी. इसी के बाद संभावनाएं बढ़ गईं कि जल्द कोई बड़ी घोषणा हो सकती है.
हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि केंद्रीय बजट 2019 में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों द्वारा मूल न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर लंबे समय से 26,000 रुपये करने की मांग की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि मांग सही है और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. सरकार के इस मांग पर विचार करने के विभिन्न कारण हैं. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह कर्मचारियों को खुश रखेगा, जिसका अर्थ है कि वे बेहतर काम करेंगे. दूसरी बात यह है कि यदि मूल न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाती है, तो यह खर्च को बढ़ाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पैसा बाजार में आएगा. इससे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो फिलहाल संघर्ष कर रही है.
इसके अलावा आरबीआई द्वारा हाल ही में 6.25 आधार अंकों की रेपो दर में कटौती के निर्णय को भी 6 जून को ध्यान में रखा जाना चाहिए. यह निर्णय मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद लिया गया. सूत्र ने कहा कि निश्चित रूप से कुछ अच्छी खबरें होंगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद नहीं है कि यह वास्तव में हो सकता है. स्रोत में कुछ वृद्धि होगी और इसकी पुष्टि की जाएगी. सातवें वेतन आयोग ने 8,000 रुपये के वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी. सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 3.68 तक की बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये के मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
https://www.youtube.com/watch?v=bND5wu9dHk4
