रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की पेंशन के लिए बनाई समिति, एक महीने में मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी फॉर्मूले के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के बराबरी का फैसला लिया. उन्होंने ओआरओपी के तहत पेंशन के अगले संशोधन के तौर-तरीकों और तरीके पर काम करने के लिए एक समिति बनाई है. समिति की अध्यक्षता वह रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए करेंगे. इसमें अन्य हितधारकों के अलावा सभी तीन सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि होंगे. समिति को एक महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. यह मामले पर विशिष्ट सिफारिशें करेगा.
सीजीडीए द्वारा रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण विभाग से पूछा गया कि इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या कोई तर्क मौजूद है कि ओआरओपी संशोधन (समीकरण) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक बार अतीत और वर्तमान के पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 में समान किया गया था. 2016 में संशोधन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बाद किया गया था. दूसरे शब्दों में, सीजीडीए ने पूछा कि क्या पेंशन को अब संशोधित किया जाना चाहिए, जो कि मूल ओआरओपी कट-ऑफ की तारीख से पांच साल है, या इसे बाद में संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह जनवरी 2016 से संशोधित किया गया था.
इसका मतलब लगभग 25 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन अधर में लटकी हुई थी. सैनिकों के लिए ओआरओपी 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था और एक गजट अधिसूचना में कहा गया था कि पेंशन पांच साल के बाद 1 जुलाई 2019 से बराबर हो जाएगी. समान शब्द का अर्थ है सभी सैनिक जो एक ही रैंक में और साथ सेवानिवृत्त हुए पेंशन के संदर्भ में सेवा की समान समय सीमा बराबर होगी.
सेवानिवृत्त सैनिकों ने बताया है कि सातवें सीपीसी के तहत पेंशन में वृद्धि ओआरओपी के तहत पेंशन का बराबरी नहीं है. ओआरओपी के तहत, पेंशन ‘बराबर’ है और ‘संशोधित’ नहीं है. सातवें सीपीसी के कार्यान्वयन के कारण पेंशन का अपवर्ड संशोधन किसी भी तरह से ओआरओपी समीकरण से जुड़ा नहीं होना चाहिए. चालू वित्त वर्ष में 1,12,080 करोड़ रुपये रक्षा पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं. सेवाओं को स्थापना की लागतों- वेतन और पेंशन से तौला जाता है. तीनों सेवाओं और नागरिकों का वेतन 1,19,559 करोड़ रुपये है और अब यह 4,31,011 करोड़ रुपये के बजट का 37 प्रतिशत है. वेतन और पेंशन आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए धन की तुलना में अधिक पैसा लेते हैं.
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जवानों के बारे में कोई भी गवर्नमेंट नहीं सोचती और मुझे लगता है कि अभी भी जवानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा पहले भी भेदभाव था अभी भी भेदभाव चल रहा है और जो कि बढ़ता ही जा रहा है और वही भेदभाव और आगे और बढ़ा देंगे