केंद्र सरकार जल्द सरकारी कर्मियों के लिए बढ़ाएगी न्यूनतम वेतन!
नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th CPC latest news today: एनडीए सरकार द्वारा 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट 2019 पेश किया जाना है. कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है. रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र आगामी केंद्रीय बजट में सातवें वेतन आयोग से परे सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकता है. रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम वेतनमान के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं हैं. इसलिए, वे 8000 रुपये न्यूनतम वेतन और लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना तक की वृद्धि की मांग कर रहे हैं.
इसलिए, इस साल केंद्र सरकार के बजट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास आगामी केंद्रीय बजट में उनकी मांग के बारे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अच्छी खबर दिए जाने की उम्मीद करने के मजबूत कारण हैं. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांग में भी इजाफा हुआ है. इस कदम से सीधे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है.
हाल ही में, आरबीआई ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 3-दिवसीय बैठक के बाद, 6 जून को रेपो दर में 0.25 आधार अंक की कटौती की है. इस बदले हुए रुख से संकेत मिलता है कि मांग को बढ़ाने के लिए केंद्र बाजार में और अधिक धन कमाने के लिए तैयार है. पीएम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 5 जुलाई को नवनिर्वाचित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि पर 2018-19 में 5 साल के निचले विकास 6.8 प्रतिशत की दर से पेश किया जाना है. वहीं केंद्र सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार अपने इस बजट से सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और आम जनता को बड़ा लाभ दे सकती है.
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Many pensioners have been suffering as the benefits of the number of increments drawn by them in their pay scales at the time of retirement have not been given as per recommendations of 7cpc. Now Government should provide these benefits to the pensioners as per 7cpc recommendations.