7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को देगी उच्च शैक्षिक लाभ, जानिए कैसे करें इसका दावा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सरकार ने भारत सरकार के अधीन किसी भी विभाग में अपनी सेवा के दौरान उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए पांच गुना बढ़े हुए प्रोत्साहन की घोषणा की है. केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और मूल न्यूनतम वेतन की मांग लंबे समय से कर रहे थे.

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7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को देगी उच्च शैक्षिक लाभ, जानिए कैसे करें इसका दावा

Aanchal Pandey

  • May 30, 2019 7:00 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और मूल न्यूनतम वेतन की मांग लंबे समय से कर रहे थे. हालांकि, केंद्र द्वारा उनकी मांग को पूरा किया जाना बाकी है. इस बीच, सरकार ने भारत सरकार के अधीन किसी भी विभाग में अपनी सेवा के दौरान उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए पांच गुना बढ़े हुए प्रोत्साहन की घोषणा की है.

अधिसूचना के अनुसार 30,000 रुपये तक का एकमुश्त प्रोत्साहन उन लोगों को प्रदान किया जाएगा, जो नवीनतम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सभी मानदंडों को पूरा करते हैं. इसी के लिए एक सरकारी परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब अपने प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं यदि वे प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र होने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उच्च शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करते हैं.

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केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिनके पास पीएचडी की डिग्री या समकक्ष प्रमाण पत्र है, उन्हें सरकार के सातवें वेतन आयोग की नवीनतम सिफारिशों के तहत 30,000 रुपये दिए जाएंगे. एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के पीजी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स को पास करने वालों को 25,000 रुपये मिलेंगे. साथ ही, पीजी डिग्री या डिप्लोमा की अवधि एक वर्ष या उससे कम या समकक्ष करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में 20,000 रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन है जिनके पास किसी भी विषय में तीन साल से अधिक की डिग्री या डिप्लोमा है, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 15,000 मिलेंगे. जबकि, तीन साल या उससे कम या समकक्ष की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 मिलेंगे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये ध्यान देना होगा कि कर्मचारियों को संबंधित विभाग में उनके संगठन या विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी शिक्षा योग्यता विवरण प्रस्तुत करना होगा.

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