7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा. हालांकि इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख 1 जनवरी 2016 से पहले थी.
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार से तोहफा मिला है. केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा. साथ ही इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारी, जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 1 जनवरी 2016 से पहले थी, 7 वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का लाभ उठा सकेंगे.
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि पेंशन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पार 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है और उन्होंने 8000 रुपये वेतन वृद्धि की मांग की है, जिसके बाद यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगा. 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बताया कि 5वें वेतन आयोग के बाद जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सरकार में न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपये थी. रिपोर्ट के अनुसार, 2006 के पूर्व पेंशनर की सामान्य संशोधित समेकित पेंशन पूर्व-संशोधित मूल पेंशन का 2.26 है. साथ ही 3,500 रुपये की संशोधित न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपये की पूर्व-संशोधित पेंशन के 2.26 गुना से बहुत अधिक है.
7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें भी जल्द ही पूरी हो सकती हैं क्योंकि रेलवे ट्रेड यूनियन ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है. ट्रेड यूनियन चुनावों में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे मांगें चुनाव का मुख्य एजेंडा और सभी उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा.
