7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा मकान किराया भत्ता

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ हाउस रेंट अलाउंस एचआरए के रूप में मिलने वाला है. अब, अच्छी खबर यह है कि, केंद्र ने कहा है कि अगर किसी शहर को उसकी आबादी के आधार पर अपग्रेड किया गया है, तो वहां रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाया जाएगा. इसलिए, इस निर्णय से केंद्र ने इस भत्ते से संबंधित सभी भ्रमों को दूर कर दिया है.

यहां जानेें विभिन्न श्रेणी के शहरों में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए की गणना कैसे की जाएगी. हरिशंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष, एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव की जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने के बाद एचआरए को संशोधित किया है. इसके वितरण के लिए 3 श्रेणियां थीं यानी एक्स, वाई और जेड. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ एचआरए जल्द ही एरियर के साथ दिया जाएगा.

एक्स श्रेणी के शहरों में 50 लाख रुपये से अधिक की आबादी है और वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह अधिकतम 24 प्रतिशत एचआरए मिलता है. हालांकि, वाई श्रेणी के शहरों में, एचआरए 16 प्रतिशत है और जेड श्रेणी के शहरों के लिए यह 8 प्रतिशत है. इसे जोड़ते हुए, वित्त मंत्रालय के परिपत्र ने कहा कि अगर किसी शहर को उसकी आबादी के आधार पर अपग्रेड किया गया है, तो वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारी का एचआरए बढ़ाया जाएगा. सातवें वेतन आयोग आधारित एचआरए के तहत विभिन्न शहरों की श्रेणियां 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई हैं. दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार शहरों का उन्नयन भी किया है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है.

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