7th Pay Commission: बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि, लंबित बकाया भी जल्द दिया जाएगा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है और उनके सभी लंबित बकाया जल्द ही साफ हो जाएंगे. कुछ दिनों पहले, डीओटी अधिकारियों ने नई दिल्ली में सातवें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी. रिपोर्ट में कहा गया है अब सरकार बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने और सभी लंबित बकाया को पूरा करने के लिए तैयार है.

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7th Pay Commission: बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि, लंबित बकाया भी जल्द दिया जाएगा

Aanchal Pandey

  • April 19, 2019 7:18 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए आखिरकार खुशखबरी आ गई है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. रिपोर्टों के अनुसार, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही लागू होने की संभावना है.

बीएसएनएल के कर्मचारी ऑल इंडिया यूनियंस एंड एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वेतन वृद्धि, पदोन्नति और पेंशन संशोधन की मांग कर रहे हैं और जल्द ही उनकी कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वित्त मंत्रालय को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवाज उठाते हुए लिखा है. कथित तौर पर, वित्त मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की है और लोकसभा चुनाव के बाद बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और संशोधित पेंशन मिलेगी.

कुछ दिनों पहले, डीओटी अधिकारियों ने नई दिल्ली में सातवें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्होंने सरकारी दूरसंचार के लिए रोड मैप पर चर्चा की. सातवें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा का मुख्य बिंदु बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और उनके लंबित बकाया की निकासी थी. इससे पहले, दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने भी एक संकेत दिया था और बीएसएनएल कर्मचारियों को आश्वासन दिया था और सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है.

सातवें वेतन आयोग बोर्ड के साथ बैठक के बाद, डीओटी अधिकारी ने कहा था कि बैठक पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों और अगले वर्ष के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए थी. उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश योजना तैयार करना है और साथ ही लक्ष्य भी तय करना है. एक अधिकारी ने कहा कि बीएसएनएल कैपेक्स ऋण (वर्तमान में 4,300 करोड़ रुपये से) प्राप्त करने के लिए सीमा बढ़ाने के लिए बोर्ड की मंजूरी भी मांग रहा है।

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