7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: राज्य के स्वामित्व वाली टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक करेगी जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों पर चर्चा करने के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसमें सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा किए जाने की उम्मीद है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: घाटे में चल रहे भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं. भारत संचार निगम लिमिटेड के अखिल भारतीय संघों के बैनर तले कई अन्य मांगों के बीच कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन पर विरोध कर रहे हैं. दूरसंचार विभाग ने पहले ही वित्त मंत्रालय को इन मांगों को आगे बढ़ाया है. कहा जा रहा है कि अप्रैल 2019 में वेतन पैनल की सिफारिशों को लागू कर सकता है.
राज्य के स्वामित्व वाले टेलिकॉम कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों पर चर्चा करने के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक होगी. बोर्ड बैठक में कैपेक्स ऋण (वर्तमान में 4,300 करोड़ रुपये) से लाभ उठाने के लिए सीमा बढ़ाने के लिए बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी और फिर दूरसंचार मंत्रालय की भी बैठक की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश योजनाएं और लक्ष्य भी बनाएं जाएंगे.
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गौरतलब है कि बीएसएनएल के बोर्ड में दूरसंचार विभाग के दो नामांकित व्यक्ति हैं, जिन्हें बीएसएनएल की मौजूदा वित्त वर्ष की योजना से अवगत कराया जाएगा, जो कि हाइपर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में जीवित चुनौतियों से लेकर नेटवर्क विस्तार और संभावित खर्च तक सरगम को कवर करेगा. विभाग ने पहले ही बीएसएनएल को अपने नेटवर्क के रखरखाव के लिए बैंकों से 3,500 करोड़ रुपये की कार्यशील रकम प्राप्त करने के लिए एक कम्फर्ट लेटेर दे दिया है.
बीएसएनएल के पास इस समय दूरसंचार विभाह के साथ अपने पुनरुद्धार के लिए तीन प्रस्ताव लंबित हैं. 6,535 करोड़ वीआरएस के प्रस्तावों में कर्मचारियों के आधार को 1.76 लाख करोड़ से नीचे लाने का प्रस्ताव है; 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन की मांग, जिसे ट्राई को संदर्भित किया गया है और अपनी भूमि का विमुद्रीकरण, जो वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग द्वारा तय किया जाएगा क्योंकि डीआईपीएएम मंत्रालयों में गैर-प्रमुख विमुद्रीकरण का नोडल केंद्र है.
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