सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले इस भत्ते को हटाया, पाएं पूरी जानकारी
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई भत्ते दिए गए हैं जो उन्हें मिलने वाले वेतन में जोड़ते हैं. हालांकि, ऐसे समय होते हैं जब ऐसे लाभ बंद कर दिए जाते हैं. इस बार ऐसा हुआ है जिसमें सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्ते को खत्म कर दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र ने कहा है कि इसके बदले में एक अलग भुगतान होगा.
एक आधिकारिक बयान से यह पता चला है कि भारतीय रेलवे के ग्रुप ए अधिकारी अब भत्ता नहीं ले पाएंगे. रेलवे मंत्रालय ने वास्तव में ग्रुप ए में अधिकारियों के लिए प्रभार भत्ता समाप्त कर दिया है. यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लिया गया है. रिपोर्ट के पहले अनावरण के बाद से ही इस मुद्दे का पालन किया जा रहा था. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में भत्ते को 1 जुलाई 2017 से बंद कर दिया गया है.. हालांकि, रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि इसे आवश्यक बदलावों के साथ उसी तारीख को लागू किया जाएगा.
रेलवे बोर्ड ने एक प्रणाली की व्यवस्था की जिसमें 3 से 6 वर्षों में पदोन्नत नहीं होने वाले अधिकारियों को प्रति माह 1,500 रुपये का भत्ता दिया जाता था. हालांकि अब रेलवे बोर्ड के नए आदेश के बाद, ग्रुप ए अधिकारियों को ऐसी कोई राशि नहीं मिलेगी. रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं होने के कारण चार्ज भत्ता बंद किया जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने सातवीं सीपीसी रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए वित्त सचिव की समिति से संपर्क किया और समिति द्वारा सिफारिशों को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया.
दिनांक 08.08.2019 को जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, यह आदेश दिया गया है कि भारतीय रेलवे में एक उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रभार भत्ता, जो 7 वीं सीपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है. यह अब रेलवे बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा.
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