7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगा 3.6 प्रतिशत ज्यादा वेतन!

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने 3.6 प्रतिशत ज्यादा वेतन मिल सकता है क्योंकि उन्हें दिए जाने वाले डीए, महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है. इसी वृद्धि के कारण वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी. उन्हें सितंबर में बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है. लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक राहत की सांस है.

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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगा 3.6 प्रतिशत ज्यादा वेतन!

Aanchal Pandey

  • August 20, 2019 6:45 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. यहां सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. इन कर्मचारियों को सितंबर से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा क्योंकि उनके डीए में 3.6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह वृद्धि अगस्त-अक्टूबर तिमाही के लिए है. भारतीय बैंक संघ द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के अनुसार कहा गया है कि एआईएसीपीआई (अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) जून 2019 के लिए डेटा आ गया है. इसके अनुसार अप्रैल 2019 में औसत सीपीआई 7121.68 थी जो मई में बढ़कर 7167.33 हो गई. जून में यह 7212.98 पर पहुंच गया.

महंगाई भत्ता, डीए की गणना कैसे की जाएगी

डीए स्लैब 7167.33-4440 = 2723.33 / 4 = 681 (68.1 प्रतिशत)
पिछली तिमाही में स्लैब = 645 (64.5 प्रतिशत)

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
उदाहरण के लिए एसबीआई पीओ का मूल वेतन 27,620 रुपये है. डीए में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वेतन में लगभग 1000 रुपये की वृद्धि होगी. साथ ही, शीर्ष अधिकारियों के वेतन में हजारों रुपये की वृद्धि होगी.

पेंशन प्रणाली में बदलाव की मांग
फोरम ऑफ रिटायर्ड बैंक इम्प्लॉइज ने बैंकिंग सेक्टर में सिस्टम में बदलाव, फैमिली पेंशन में सुधार और मौजूदा कर्मचारियों की तरह कम प्रीमियम पर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की मांग की है. नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के पूर्व महासचिव अश्विनी राणा ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और वेतन समय के साथ बढ़ रहा है. लेकिन बैंकों में पेंशन स्कीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पारिवारिक पेंशन भी बहुत कम है
राणा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन भी बहुत कम है. यह अंतिम मूल वेतन का 15 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा के बिना 30 प्रतिशत है. दरअसल सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग थी कि उन्हें दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की वृद्धि की जाए. साथ ही फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है.

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