7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा ये खास भत्ता, मंत्रालय जल्द करेगा घोषणा

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जल्द ही इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमैन, गेटमैन, कीमैन की तर्ज पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन (एस एंड टी) विभाग के कर्मचारियों को भी रिस्क एलाउंस दिया जाएगा. इस पर रेल मंत्रालय सहमत हो गया है और इस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी रेल जोनों को निर्देश दे दिए गए हैं. दरअसल आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) रेलवे बोर्ड स्तर पर बहुत समय से मुद्दा उठा रहा था कि अन्य कर्मचारियों की तरह एस एंड टी विभाग के कर्मचारियों को भी रिस्क एलाउंस दिया जाए.

साथ ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए ईसीआरकेयू समेत फेडरेशन की जोनल यूनियनों ने काफी दिन से लगातार आंदोलन किया. इस बारे में जानकारी देते हुए एआईआरएफ के जोनल सचिव ओ पी शर्मा ने बताया कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे एसएंडटी, टीआरडी, कैरेज, विद्युत विभाग और शेड के तकनीकी कर्मचारियों का काम भी जोखिम भरा है. इन विभागों के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं यहां तक की कुछ की मौत हो जाती है. यही कारण है कि जोखिमों के चलते इन्हें भी लाभ मिलना चाहिए.

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बता दें कि एस एंड टी कर्मचारियों का सर्वेक्षण कराने के लिए रेलवे बोर्ड संयुक्त सचिव (पीएंडए) एन पी सिंह ने सभी जोनों को इस संबंध में जोखिम की जानकारी मांगी है. वहीं पूर्व मध्य रेल में भी इस पर कार्रवाई चल रही है. इसके अलावा भारतीय रेल ने गार्ड, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को मिल रहे रनिंग भत्ते को दो गुने से ज्यादा करने का फैसला भी लिया है. कहा जा रहा है कि इससे सालाना भत्ते पर 1,225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा और ऑपरेटिंग रेशो 2.50 प्रतिशत बढ़ जाएगा. बता दें कि रेल चलाने में मदद करने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड को रेलवे रनिंग स्टॉफ कहा जाता है. अभी तक इन्हें प्रति सौ किलोमीटर चलने पर करीब 255 रुपये की दर से रनिंग भत्ता दिया जाता है जो अब बढ़ाकर करीब 520 रुपये कर दिया गया है.

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