7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है. दरअसल सरकार सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कई बड़े बदलाव करने जा रही है जिसका फायदा सीधे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. सूत्रों का कहना है कि सरकार पेंशन के नियमों में बदलाव करेगी जिसके बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: सरकार ने फैसला लिया है कि सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बदलाव किए जाएं. इसी के चलते सरकार ने दिसंबर 2018 में नई पेंशन योजना में संशोधन का फैसला लिया. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव के साथ-साथ टैक्स में छूट की भी बात की गई है. इस बदलाव के लिए सरकार जल्द ही ऐलान करके एक अधिसूचना जारी करेगी. साथ ही इसके नए फीचर्स को सामने ले आएगी.
इस बारे में जानकारी देते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार ने पेंशन योजना (7th Pay Commission) का नाम नहीं बदला है. उसका नाम अभी भी न्यू पेंशन स्कीम ही रहेगा. केवल इस योजना में कुछ सुधार और उसके लिए बदलाव किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नई पेंशन योजना में हुए बदलाव के तहत विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर दिया जाए. इसे सरकार जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश में लगी है.
बता दें कि ये सभी बदलाव सातवें वेतन आयोग के तहत ही किए जाएंगे. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों ने कई और मांगे भी रखी हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है. मांग की जा रही है कि 7th Pay Commission नई पेंशन स्कीम नियमों की जांच करवाने के लिए सचिवों की कमेटी बनाई जाए. साथ ही एनपीएस के तहत आने वाली निकासी को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है. कहा जा रहा है कि एंप्लाई पेंशन में न्यूनतम वेतन पर सरकार अपना हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दे. वहीं लोगों का हिस्सा 10 प्रतिशत ही रखा जाए और ये रकम आयकर अधिनियम 80 सी ते तहत आने वाली कर योग्य आय से मुक्त हो.
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