7th Pay Commission, 7th CPC latest news: केंद्रीय कर्मचारियों ने मांग रखी है कि अभी दिए जाने वाले 18,000 रुपये के उनके न्यूनतम वेतन को आठ हजार रुपये और बढ़ाया जाए. अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस मामले में फैसला ले सकती है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC latest news: सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. लगभग 68 लाख सरकारी कर्मचारी की मांग है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए. अभी तक इस मांग पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही थी. लेकिन अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अब सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई फैसला कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि एनडीए सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर सकती है.
कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन को 18000-21000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर विचार कर रही है. सूत्रों की मानें तो वेतन ग्रेड 1 से 5 के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा. कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जाएगा. ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत कर दिया जाएगा. कहा जा रहा है सरकार इस बारे में लोकसभा चुनाव से पहले फैसला इसलिए लेना चाह रही है ताकि अपने वोट बढ़ाए जा सकें.
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हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते में बदलाव किया है. उत्तराखंड सरकार ने यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता और चोट भत्ता में बदलाव किए हैं. हालांकि महंगाई भत्ता में बदलाव नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों के कारण सरकार के लिए 101 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा. वहीं केंद्र सरकार भी एक नया फैसला ले चुकी है जिसके तहत हर साल सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी ही होगी. इन छुट्टियों को जमा नहीं किया जा सकता.
