7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र की मोदी सरकार सरकारी संस्थानों और स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजों के शिक्षको और कर्मचारियों को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है. सरकारी संस्थानों और स्टेट यूनिवर्सिटी के शिक्षको और कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा कर दिया है. बढ़ी हुई सैलरी एरियर के साथ मिलेगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार गवर्नमेंट संस्थानों और कॉलेजों के शिक्षको को 7वें वेतनमान की सौगात दे दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय 7वें वेतनमान के तहत शिक्षकों को मिलने वाले भत्ते में संशोधन करेगा. यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर की मानें तो विभाग द्वारा संशोधित हुआ नियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा. सरकार 7वें वेतनमान का लाभ शिक्षकों के अलावा रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल सहित अन्य कर्मचारियों को भी देगा.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने एक ट्विट के जरिए केंद्रीय विद्यालयों में 30,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वें वेतनमान आयोग की सौगात देने की बात की है. मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि यह स्टेट यूनिवर्सिटी के 7 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा यूजीसी ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में भी इजाफा किया है. यूजीसी के नए नियम के मुताबिक अब गेस्ट फैकल्टी को 1500 रुपए मिलेंगे.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारको के मंहगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 9 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब इसमे 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया गया है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 12 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. हालांकि अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं नहीं है. हालांकि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों और डॉक्टरों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बैंक कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं.
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