7th Pay Commission: फेस्टिवल सीजन के शुरुआत से पहले देश के कई राज्य अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने में अपने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी तक की करने की घोषणा की है. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार की जाएगी. केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से अपने में डीए में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के तहत डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगी.
7th Pay Commission: फेस्टिवल सीजन के शुरुआत से पहले देश के कई राज्य अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने में अपने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी तक की करने की घोषणा की है. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार की जाएगी. केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से अपने में डीए में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के तहत डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगी.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 144 फीसदी डियरेंस अलाउंस मिलता है, जो अक्टूबर में 4 फीसदी बढ़कर 148 फीसदी हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डीए में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है.
देश के इन राज्यों ने की है डीए में बढ़ोतरी की घोषणा
हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने कर्मिचारियों को डीए में 4 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. साथ ही कर्मचारी अपने एरियर भुगतान भी जनवरी से जुलाई के बीच पा सकेंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. केंद्र सरकार जल्द डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है.
बिहार सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. नीतीश सरकार ने कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ में 3 से 9 और 9 से 12 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. सरकार का यह फैसला 1 जनवरी से लाग होगा. इससे राज्य के 4 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा. इस घोषणा के चलते राज्य सरकार के खजाने पर 1100.94 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ में 3 से 9 और 9 से 12 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार यह बढ़ोतरी की जाएगी. राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी. गवर्नर सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कश्मीर की बैठक में यह फैसला किया गया है.
ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ में 3 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. इस फैसले से राज्य के लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. राज्य सरकार के खजाने पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. सरकार के इस फैसले से राज्य के 8.5 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा. राज्य सरकार के खजाने पर 1435 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
