7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सातवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा

नई दिल्लीः 7th pay commission, 7th CPC latest news in Hindi : सरकार लोकसभा 2019 में आने वाले चुनावों से पहले कई बड़े कदम उठा रही है. चुनाव के नजदीक आने के कारण केंद्र पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलेरी बढ़ाने की और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग को लेकर दवाब बन रहा है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की शिकायत है कि प्रमोशन के दौरान उनके साथ पक्षपात होता है. इसी को सुलझाने और सरकारी कर्मचारियों की परेशानी खत्म करने के लिए सरकार अब एक नई योजना लेकर आ रही है. इस योजना से सातवें वेतन आयोग के नियमों का भी पालन होगा.

इस योजना के तहत सरकार जनता की सार्वजनिक प्रतिक्रिया के साथ-साथ उनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दी गई रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों का प्रमोशन करेगी. उन कर्मचारियों के लिए फीडबैक सिस्टम पर विचार किया जाएगा जो बड़े पैमाने पर लोगों के संपर्क में आते हैं और अपने अच्छे व्यवहार के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं. सरकारी सूत्रों की मानें तो केंद्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो केंद्र सरकार के ज्यादातर कर्मचारियों की मांगों से सहमत होगा, और अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे सरकार को सौंप दिया है.

इससे पहले जानकारी आई थी की कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलेरी 26,000 रुपए महीना और फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना कर दिया जाए. वहीं केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को 14 प्रतिशत केंद्र की ओर से पेंशन में योगदान देने का फैसला किया है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अपनी मांगों पर भी विचार करेगी. वहीं रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तरी रेलवे श्रमिक संघ ने 7 वें वेतन आयोग के तहत भत्ते और पुरानी पेंशन को शामिल करने वाली मांगों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की. उत्तरी रेलवे श्रमिक संघ पहले ही रेल मंत्री पियुष गोयल से अपनी मांगों के बारे में जानकारी देने के लिए मिले हैं.

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