7th Pay commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में बदलाव नहीं, जानें कारण

नई दिल्ली. 7th Pay commission, 7CPC Latest News Today: 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और इतने ही पेंशनभोगियों की उम्मीद पूरी नहीं हुई. इन सभी को उम्मीद थी कि केंद्रीय सरकार इस बार सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि करेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई अब सरकार बदलेगी या वही सरकार दोबारा सत्ता में आएगी इसका पता 23 मई को चलेगा.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह और फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना करने की मांग कर रहे थे वो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से निराश हैं. कारण है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है और अब सरकार किसी तरह की कोई घोषणा जैसे कोई नई योजना या पुरानी योजना में बदलाव नहीं कर पाएगी.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी की घोषणा की थी. इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि फिर भी सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी देखनी पड़ेगी. सरकारी कर्मचारी नाराज हैं क्योंकि सरकार ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की उनकी मांग नहीं मानी.

न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में कोई बढ़ोतरी नहीं करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निराशा हुई. वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने दावा किया कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग को स्वीकार करने की योजना पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने यह दावा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया था.

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