7th Pay Commission 2019 Latest News Today: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है. दरअसल केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में कार्यकरत कुक और सहायक कुकों के अलाउंस में 1000 रुपये के बढ़ोतरी कर दिया है. हालांकि ये लाभ केंद्रीय कुकों और सहायक कुकों सिर्फ दिवाली के मौके पर ही दिया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission 2019: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में दीवाली से पहले बढ़ोतरी कर सकता है. खबरों की मानें तो केंद्र सरकार ने सरकारी कैंटीनों में काम करने वाले कुक और सहायक कुकों के कुकिंग अलाउंस में 1,000 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है. कुक कर्मचारियों को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 अक्टूबर, 2019 से जोड़ कर दिया जाएगा. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई बात नहीं की गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो वेतन आयोग और केंद्र सरकार की मीटिंग न्यूतम वेतन भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कई बार हुई लेकिन मामले में कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और भत्ते में न्यूनतम बढ़ोतरी को लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए ऑर्डर दिया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की कैंटीनों में कार्यरत कुल और सहायक कुकों के अलाउंस में 1000 रुपये की बढ़ोतरी करेगा. हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कुको को यह लाभ सिर्फ दीवाली के मौके पर ही दिया जाएगा. बाकि के महीने में इसको नहीं दिया जाएगा.
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई दिनों से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हैं. लेकिन इस महंगाई में इतने रुपये में उनकी जरूरत की चीजे पूरी नहीं हो पाती है. जिसके लिए वो पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं.
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केंद्र सरकार के कर्मचारी अपन न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी भी आपनी सैलरी में 8,000 रुपये सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
अगर केंद्र सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करता है तो केंद्र सरकार पर करो़ड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस बात का जिग्र कई रिपोर्ट्स में किया जा चुका है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को टाल रही है.
