7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के लाखों पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस को जल्द ही राशन मनी अलाउंस (RMA) और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस (RMA) पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिलेगा. जानें किस तरह सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी समेत अन्य बलों के जवानों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ.
नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th pay commission latest news: केंद्र सरकार के उन लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए देश और लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जल्द ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के लाखों जवानों को राशन मनी अलाउंस (RMA) और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस (RMA) पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा देने पर विचार किया जाएगा. इस बारे में वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं और लोकसभा चुनाव 2019 के बाद नई सरकार बनने पर इससे जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.
7th pay commission latest news: आपको बता दूं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस में मुख्य रूप से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के लगभग 3 लाख से ज्यादा जवान, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 2.50 लाख जवान, केंद्रीय ओद्यौगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लगभग 1 लाख 44 हजार जवान, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के करीब 77 हजार जवान और भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के करीब एक लाख जवान हैं.
7th pay commission latest news: वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि नई सरकार बनने पर आगामी जुलाई में फुल बजट के दौरान इससे जुड़ी घोषणा हो सकती है. दरअसल, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लाखों जवान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि चूंकि उन्हें काफी मुश्किल माहौल में काम करना पड़ता है इसलिए राशन मनी अलाउंस और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस को टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया जाए.
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7th pay commission latest news: सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में इसका जिक्र किया है लेकिन सरकार ने इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए सातवें वेतन आयोग ने ये सिफारिश भी की है कि शांत इलाकों में तैनात डिफेंस अफसरों को मिलने वाले फ्री राशन और राशन मनी अलाउंस (RMA) के प्रावधान वापस लिए जाएं.
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7th pay commission latest news: लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कर्मचारी विचार-विमर्श करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला हो. उल्लेखनीय है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान गृह मंत्रालय के तहत आते हैं. फिलहाल पैरा मिलिट्री के नॉन-गजटेज पोस्ट यानी कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर को हर महीने 3,000 रुपये राशन मनी अलाउंस मिलता है. वहीं रिस्क और हार्डशिप अलाउंस रैंक के हिसाब से हर महीने 6,000 से 25,000 रुपये तक मिलता है.
