नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा कि देश में 118.64 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए है, ऐसे में आधार कार्ड के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लाखों लोगों के हित को प्रभावित करेगा जो आधार कार्ड के जरिये जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे है. केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा कि 12 डिजिट का UID किसी भी निवासी को जीवन भर के लिए पहचान दिलाता है. केंद्र सरकार ने कहा कि 12.64 करोड़ बैंक एकाउंट आधार कार्ड के जरिये खुले है. वही 54.25 करोड़ बैंक एकाउंट आधार कार्ड से लिंक हुए है. केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा कि 30.54 करोड़ नए जनधन एकाउंट में से 18.97 करोड़ आधार के जरिये खोले गए है. जनधन एकाउंट आबादी के बड़े हिस्से को कवर करता है.
केंद्र सरकार ने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले 9.54 करोड़ मजदूर को आधार कार्ड के जरिये उनके बैंक खातों में सीधे मजदूरी भेजी जा रही है. वही 2.83 करोड़ पेंशनधारियों में से 1.48 करोड़ पेंशनधारियों ने आधार कार्ड से लिंक करा लिया है और उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. केंद्र सरकार ने कहा कि 1.36 करोड़ लोगों ने आधारकार्ड के जरिये अपने पासपोर्ट बनाये है. वही देश में 50 करोड़ मोबाइल सिम कार्ड आधार के जरिये दिए गए है. केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पहले सबसे ज्यादा लोगों के पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी थी जिसकी संख्या 60 करोड़ है लेकिन अब पहचान पत्र के तौर पर सबसे ज्यादा आधार कार्ड है. देश में इस समय आधार कार्ड होल्डर की संख्या 118.64 करोड़ है.
केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में ये भी कहा कि देश के लोगों ने खुले दिल से आधार कार्ड को स्वीकार किया है, जबकि केवल याचिकाकर्ता ने ही इसको स्वीकार नही किया है. केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा कि अगर आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे जो अभी तक आधार के जरिये सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं सहित दूसरी योजनाओं का लाभ उठा रहे है.