विकास की मांग करने वालों को कीमत जरुर चुकानी पड़ेगी: अरुण जेटली

फरीदाबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि जो लोग देश के विकास की मांग करते हैं, उन्हें विकास के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी. जेटली ने कहा कि विकास के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसके लिए जरूरी है टैक्स से पैसे आएं. टैक्स मिलेगा तो विकास होगा. जेटली ने कहा कि देश में टैक्स में इजाफा होता जा रहा है और अच्छी बात ये है कि हमारी इकॉनमी भी ग्रोथ कर रही है.
जेटली ने कहा कि टैक्स के दायरे में ज्यादा लोगों को लाना चाहिए लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स अफसर गैरजरूरी दबाव न बनाएं. ऐसे समाज में जहां परंपरागत रूप से लोग टैक्स नहीं देने को शिकायत नहीं मानते, धीरे-धीरे टैक्स देने के महत्व को समझ रहे हैं, जोकि समय के साथ आता है. यह टैक्स व्यवस्था के एकीकरण का अहम कारण है. उन्होंने कहा कि हमारे पास सुधार के लिए समय और स्पेस रहेगा. अर्थव्यवस्था के रेवेन्यू न्यूट्रल होने जाने पर हमें बेहतर सुधारों के बारे में सोचना होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्स में इजाफा हो रहा है, जबकि इकॉनमी भी ग्रोथ कर रही है. प्रत्यक्ष कर प्रभावशाली वर्ग की ओर से दिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का बोझ सभी पर पड़ता है. इसीलिए हमने वित्तीय नीतियों में जरूरी चीजों पर सबसे कम टैक्स लगाने का फैसला लिया है.
जेटली ने ये बातें नैशनल अकैडमी ऑफ कस्टम्स एक्साइज ऐंड नारकोटिक्स के स्थापना दिवस के मौके पर कहीं. क समय भारतीय प्रशासनिक सेवा एलीट मानी जाती थी, लेकिन अब इसमें समाज के हर वर्ग, धर्म और जगह के लोग आ गए हैं और यह भारतीय समाज का आईना बन गई है.
बता दें कि देशभर में आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है. जीएसटी लागू होने के बाद आज से सभी चीजें नई MRP पर मिलेंगी. हालांकि कारोबारियों की सुविधा के लिए नई MRP की मियाद बढ़ा दी गई है लेकिन उपभोक्ता मामले मंत्रालय की तरफ से अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है.
वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में आज से अकाउंट बंद करवाने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. शर्त ये है कि खाता एक साल पुराना हो. आज से SBI में मर्ज हो चुके बैंकों के पुराने चेकबुक और IFSC कोड भी मान्य नहीं होंगे. SBI ने मेट्रो शहरों में मिनिमम बैलेंस लिमिट 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये कर दी है. इसका फायदा आज से करीब पांच करोड़ खाताधारकों को मिलेगा.
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