JNU छात्र संघ चुनाव के प्रेसिडेंशियल डिबेट में पूरी रात बारिश में भी डटे रहे स्टुडेंट्स

जेएनयू छात्रसंघ पर इस समय आइसा और एसएफआई का कब्जा है जो क्रमशः सीपीआई-एमएल और सीपीएम की छात्र यूनिट हैं. इस समय आइसा के मोहित पांडे अध्यक्ष, एसएफआई की शत्रुपा चक्रवर्ती महासचिव, एसएफआई के अमल उपाध्यक्ष और आइसा के तबरेज़ संयुक्त सचिव हैं.

तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के नारेबाजी को लेकर विवाद के बाद 2016 में जब चुनाव हुआ था तो इससे पहले एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आइसा और एसएफआई ने हाथ मिलाया ताकि एबीवीपी को रोका जा सके. कन्हैया कुमार के संगठन एआईएसएफ ने चुनाव नहीं लड़ा था जो सीपीआई की छात्र विंग है.

लेफ्ट के दोनों बड़े छात्र संगठनों के साथ आने की वजह 2015 के चुनाव में एबीवीपी के सौरभ शर्मा का संयुक्त सचिव पद जीत जाना था जिससे उन्हें महसूस हुआ कि एबीवीवी लेफ्ट के गढ़ में तेजी से पैठ बना रहा है. सेंट्रल पैनल के चार पदों में किसी भी पद पर 14 साल एबीवीपी की वापसी सौरभ शर्मा ने कराई थी.

ये बात लेफ्ट वाले भी दबी जुबान से कबूल करते हैं कि एबीवीपी वो काडर वोट मिलता है जो 1000 के आस-पास हैं. एबीवीपी को अध्यक्ष पद के लिए 2015 में 956 और 2016 में 1100 वोट मिले थे. मतलब साफ है कि एबीवीपी का वोट बढ़ रहा है लेकिन 2016 में वोट बढ़ने के बाद भी आइसा और एसएफआई ने साथ आकर उसे रोक दिया.

इस बार आइसा और एसएफआई के साथ डीएसएफ (डेमोक्रेटिक स्टुडेंट्स फेडरेशन) भी आ गया है जो 2016 में इनके खिलाफ लड़ा था. डीएसएफ भी लेफ्ट छात्र संगठन है जो एसएफआई से अलग हुए लोगों ने बनाया है. डीएसएफ पिछले चुनाव में ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर दूसरे नंबर पर रही थी.

2016 के चुनाव में उतरे आंबेदकरवादी छात्र संगठन बाप्सा (बिरसा आंबेडकर फुले स्टुडेंट्स एसोसिएशन) ने कड़ी टक्कर दी थी. बाप्सा सेंट्रल पैनल के चार पद में कोई पद निकाल तो नहीं सकी लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव वो महज 400 वोट से हार गया. बाप्सा कैंडिडेट उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर तीसरे नंबर पर रहे थे.

2016 में एबीवीपी के कैंडिडेट अध्यक्ष पद पर तीसरे, उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर दूसरे और संयुक्त सचिव पद पर तीसरे नंबर पर रहे थे. मतलब साफ था कि एबीवीपी का वोट बैंक मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा था. यही वजह है कि इस बार आइसा और एसएफआई की लेफ्ट यूनिटी में डीएसएफ भी शामिल हो गई है.

एआईएसएफ की बात लेफ्ट यूनिटी के नाम पर जुटे आइसा, एसएफआई और डीएसएफ से नहीं बनी इसलिए वो अलग लड़ रही है. हालांकि उसने सिर्फ अध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कैंडिडेट दिया है.

उसने अध्यक्ष पद पर सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी. राजा की बेटी अपराजिता राजा को उतारा है. महासचिव और उपाध्यक्ष पद पर उसने कोई कैंडिडेट नहीं उतारकर अपने समर्थकों को इन दो पदों पर अपने विवेक से वोट करने कहा है.

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का संचालन 35 छात्रों की संचालन समिति करती है जिसमें ज्यादातर गैरराजनीतिक छात्र रखे जाते हैं. यही समिति चुनाव से पहले तीन तरह से प्रेसिडेंशियल डिबेट कराती है जिसमें सबसे पहले सत्र के बहस में हर पैनल का अध्यक्ष उम्मीदवार अपनी बात रखता है और फिर दूसरे सत्र में कैंडिडेट आपस में बारी-बारी से सबसे सवाल-जवाब करते हैं. तीसरे सत्र में उम्मीदवार छात्रों के सवाल का जवाब देता है.

इस साल का प्रेसिडेंशियल डिबेट झेलम लॉन में रात 10.30 बजे के करीब शुरू हुआ जो सुबह तकरीबन 5 बजे तक चला. बीच-बीच में बारिश के कारण बहस को तीन बार रोकना पड़ा लेकिन बारिश में भींगकर भी जेएनयू के स्टुडेंट्स नारेबाजी के बीच बहस सुनने के लिए डटे रहे.

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा कैंपस के अलावा देश और दुनिया के तमाम मसलों से संचालित होता रहा है. इस बार भी वैसा ही माहौल है. देश भर में जो लेफ्ट और राइट का वैचारिक संघर्ष चल रहा है उसका पूरा असर कैंपस में चुनाव प्रचार पर दिख रहा है.

कैंपस के अंदर की बात में सबसे बड़ा मसला है सीटों की कटौती. इस बार एम.फिल और पीएचडी की करीब 85 परसेंट सीटें कम कर दी गईं जिस वजह से 970 स्टुडेंट्स के बदले मात्र 102 का ही दाखिला हो पाया. सीटों की कटौती लेफ्ट के पास सबसे बड़ा हथियार है जिस सवाल से एबीवीपी को जूझना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है.

सीट कटौती के साथ-साथ कैंपस के बजट में कटौती भी एक मसला है. यूजीसी-नेट की परीक्षा को साल में दो बार से एक बार कर देना भी एक बड़ा मसला है क्योंकि इससे रिसर्च फील्ड में जाने वाले स्टुडेंट्स के पास मौके कम हो गए हैं.

पहले यूजीसी-नेट के जरिए 15 परसेंट कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिलता था उसे भी घटाकर 6 परसेंट कर दिया गया है. लेफ्ट का सवाल है कि जब जेएनयू जैसे और संस्थान देश में खुलना चाहिए तो सरकार उल्टे सीट और रिसर्च के मौके घटा रही है.

जेएनयू के छात्र नजीब के गायब होने पर हर संगठन बोल रहा है लेकिन उसके गायब होने के बाद के घटनाक्रम में लेफ्ट यूनिटी के कुछ नेताओं की भूमिका को लेकर इस बार आक्रोश है और इस सवाल को निर्दलीय कैंडिडेट फारूख बखूबी उठा रहे हैं.

बुधवार की रात प्रेसिडेंशियल डिबेट में जहां लेफ्ट वालों ने बोलने की आजादी पर खतरे को जोर-शोर से उठाया और हिन्दूवादी ताकतों को रोकने के लिए लेफ्ट के एकजुट होने का आह्वान किया. वहीं बाप्सा ने लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे बीजेपी यानी एबीवीपी से कोई डर नहीं है क्योंकि उसके लिए ब्राह्मणवाद भी बीजेपी से कम नहीं है.

एबीवीपी ने हिन्दू राष्ट्रवाद का पुरजोर बचाव किया. सवाल-जवाब के दौरान राम रहीम प्रकरण को लेकर एबीवीपी से सवाल पूछा गया तो उसने लेफ्ट सरकार के दौरान बंगाल के सिंगुर और नंदीग्राम से लेकर तापसी मलिक रेप तक से पलटवार किया.