नई दिल्ली: गुरमीत राम रहीम के बाद अब बारी आसाराम की है. सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिक से रेप केस मामले में गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है ?
दरअसल, आसाराम रेप केस कोर्ट ने गुजरात के गांधी नगर में चल रही धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि अभी तक पीड़ित के बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार को हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताने के बारे में कहा है. वहीं मामले की सुनवाई दीपावली के बाद होगी.
दरअसल नाबालिग से रेप का मामले में 12 अप्रैल 2017 को सु्प्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखे. इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके, गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएं क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में है. गुजरात सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में गवाहों को लेकर तेजी से कारवाई चल रही है. 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 46 के बयान दर्ज होना बाकी है. इस बीच दो गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं.
वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाए.
दरअसल आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ठुकराते हुए कहा था कि जब तक केस के गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज नहीं हो जाते, वो मामले की सुनवाई नहीं करेगा। आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं.
