नई दिल्ली: डोकलाम विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी सितंबर में ब्रिक्स मीटिंग में चीन जा सकते हैं. मौजूदा परिस्थतियों को देखते हुए दो महीने से चल रहे डोकलाम विवाद के बावजूद भारत ब्रिक्स शिखर बैठक को अलग से देख रहा है. यही वजह है कि भारत ने शिखर बैठक की तैयारियों की मदद में कोई कोताही नहीं बरत रहा है.
चीन की तरफ से भी इस बात के साफ संकेत आ रहा है कि मौजूदा विवाद को हल कूटनीतिक तरीके से निकलेगा. भारत-चीन के रिश्तों के जानकारों का कहना है कि चीनी की सरकारी मीडिया की तरफ से लगातार दिए जा रहे अक्रामक बयानों के मुकाबले चीन कूटनीतिक स्तर पर ज्यादा संयम है. कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच लगातार संवाद चल रहा है.
जानकारों का कहना है कि हालात को समान्य बनाने में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच चीन के चिनमेन होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की भी भूमिका होगी. इस बैठक की शुरुआत मोदी और जिनपिंग की पहल पर साल 2015 में हुई थी. वहीं चीन ने 15 पेज का बयान जारी कर कहा है कि शिखर सम्मेलन चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी.
डोकलाम विवाद के बावजूद मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावेड़कर, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल के अलावा मंत्रालयों के कई अधिकारियों ने पिछले दो महीनों के दौरान चीन की यात्रा की है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से ब्रिक्स देशों की बनाई जाने वाली रेटिंग एजेंसी को लेकर पूरी तैयारी की गई है.
बता दें कि सिक्किम-तिब्बत-भूटान ट्राइजंक्शन इलाके में स्थित डोकलाम में चीन ने सड़क निर्माण की कोशिश की थी. यह क्षेत्र भूटान का है, जिसके बाद भारतीय सेना ने सामरिक नजरिए से बेहद अहम इस इलाके में पीएलए को सड़क बनाने से रोक दिया था. जिसके बाद से ही दोनों देशों के सेनाओं के बीच महीनों से तनातनी जारी है.
