‘मन की बात’ में बोले पीएम मोदी- 15 अगस्त के दिन इस बार लाल किले से दूंगा छोटा भाषण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिये एक बार फिर से देश को संबोधित किया. मन की बात के 34वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार वो 15 अगस्त पर वो छोटा भाषण देंगे.

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‘मन की बात’ में बोले पीएम मोदी- 15 अगस्त के दिन इस बार लाल किले से दूंगा छोटा भाषण

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  • July 30, 2017 7:07 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिये एक बार फिर से देश को संबोधित किया. मन की बात के 34वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार वो 15 अगस्त पर वो छोटा भाषण देंगे.
 
पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कोई व्यक्ति नहीं बोलता है बल्कि देश की आवाज बोलती है. पीएम ने कहा कि पिछले तीन साल से लगातार 15 अगस्त के लिए देश के हर कोने से सुझाव मिलते हैं. इन सुक्षावों में मुझे तीनों बार यह शिकायत मिली है कि इस दिन मेरा भाषण काफी लंबा होता है. 
 
पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन सुझावों पर ध्यान देते हुए इस बार मैं भाषण छोटा करने का प्रयास करूंगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्सव सामाजिक सुधार का अवसर है. राखी के साथ लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है. पीएम ने अपील करते हुए कहा कि आइये अपने उत्सवों को गरीबों के साथ जोड़ें और उनकी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें. जिसके लिए यहां पर गरीब की मदद का संकल्प लें.
 
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इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं देश के लिए ज्यादा नुकसान दायक साबित होती है. इसके अलावा पीएम मोदी ने देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार की तरफ से सेना, एनडीआरएफ, अर्द्धसैनिक बल बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं.
 
इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात में देशभर मे लागू हुए जीएसटी के मुद्दे पर भी बात की. पीएम मोदी ने कहा कि GST लागू हुए एक महीना हुआ है और अब तक इसके कई फायदे दिखने लगे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि जीएससीट लागू होने से देश में व्यापार आसान हुआ है. इसके अलावा नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं. 
 
जीएसटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में सफलतापूर्वक लागू करना अपने आप में  एक बड़ी सफलता है. जीएसटी लागू करने में सभी राज्यों की भागीदारी है और हर राज्य सरकार की एक ही प्राथमिकता रही कि जीएसटी से गरीब की थाली पर कोई बोझ न पड़े.

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