नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार में अफसरशाही करने वाले कर्मचारियों पर भी किस तरह कार्रवाई हो रही है इसका एक और उदाहरण सामने आया है. केंद्र सरकार ने सिविल सर्विस के 381 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें 24 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं. मंत्रालय ने इनमें से कुछ अधिकारियों को या तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे दी है या फिर कुछ लोगों की सैलेरी काट ली है.
मंत्रालय ने ‘3 years of sustained HR initiatives: Foundation for a new India’ नाम से एक बुकलेट लॉन्च की है जिसके कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. बुकलेट में ये भी कहा गया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है जो विदेश में पोस्टेड थे और अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वहीं रूके हुए हैं.
बुकलेट में कहा गया है कि दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भविष्य में दूसरे अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स तक ये संदेश देगा कि सरकार के साथ काम करते हुए या तो आपको पर्फार्म करना होगा या आपको सजा के लिए तैयार रहना होगा.
