लखनऊ: योगी सरकार ने टोल प्लाजा पर VVIPs के लिए अलग लेन बनाने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. नए आदेश में सरकार ने कहा है कि खास लोगों के लिए अलग से लेन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. टोल प्लाजा पर फिलहाल आम लोगों के लिए जैसी सुविधाएं हैं वैसी ही सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से लागू होंगी.
इससे पहले 13 जुलाई को राज्य सरकार ने सभी कमिश्नरों और डीएम को एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को देखते हुए मंत्रियों, सांसदों, और विधायकों के लिए अलग लेन का इंतजाम करने के लिए कहा गया था लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी वीआईपी कल्चर के नाम पर इसका विरोध कर रही थी.
दस दिनों के भीतर योगी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा. 13 जुलाई को जारी पहली चिट्ठी और 23 जुलाई को जारी दूसरी चिट्ठी एकदम अलग हैं. 13 जुलाई की चिट्ठी में जहां VVIPs से अच्छा व्यवहार ना किए जाने की शिकायत थी, वहीं 23 जुलाई की चिट्ठी में उनके साथ आम लोगों जैसा व्यवहार करने की सलाह है.
बता दें कि 13 जुलाई की चिट्ठी में जहां सभी डीएम से कहा गया था कि सांसदों-विधायकों से टोल की मांग न की जाए और उनके आने-जाने में सुविधा का ध्यान रखा जाए. वहीं 23 जुलाई की चिट्ठी में ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है. 13 जुलाई की चिट्ठी में कहा गया था कि भविष्य में उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. लेकिन 23 जुलाई की चिट्ठी में कहा गया है कि समान व्यवहार किया जाए.
