लखनऊ: यूपी की योगी सरकार सूबे में VIP कल्चर पूरी तरह खत्म करती नहीं नजर आ रही है. सरकार ने सांसदों और विधायकों के लिए अलग टोल लेन बनाने की बात कही है. योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी जारी की है. जिसमें लिखा है कि जिलों के डीएम ये सुनिश्चित करें कि सांसदों और विधायकों के लिए जाम की स्थिति में अलग टोल लेन हो.
मिली जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार की तरफ से 15 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला अधिकारी को पत्र भेजकर कहा गया है कि केंद्र के नियमों के अनुसार यूपी के किसी भी विधायक, सासंद या फिर एमएलसी से टोल टैक्स नहीं वसूला जाए. ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार में आने वाले सभी विधायकों या सासंदों से टोल टैक्स न वसूला जाए.
पत्र में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर विधायको और सांसदों के लिए अलग से लेन की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां से गुजरने के दौरान उन्हें जाम में न फंसना पड़े या फिर उन्हें इससे संबंधित किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े. ये पत्र सरकार के अपर मुख्य सचिव सदाकांत की ओर से भेजा गया था.
सदाकांत ने बताया कि उन्होंने टोल प्लाजा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो केंद्र के निर्देशों का पालन करें. हालांकि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जिस तरह प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी ऐसे में प्रदेश सरकार का ये फरमान सवाल खड़ा करने वाला है. बता दें कि मोदी सरकार ने एक जुलाई से वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया था.
