नई दिल्ली: बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सातवें वेतन आयोग के कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी. इसके तहत मोदी सरकार ने उच्च भत्तों की सिफारिशों को भी मंज़ूरी दे दी है.
सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. 7वें वेतन आयोग से जुड़े भत्ते में बदलाव को मंजूरी 34 सुधारों के साथ दी गई है जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू होगी. इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जटेली ने कहा कि वेतन आयोग के सुझाव कर्मचारियों के पक्ष में थे जिसको स्वीकर कर सुधार किया गया है.
इसके तहत शहरों के हिसाब से बेसिक वेतन का 24, 16 और 8 फीसदी बतौर एचआरए मिलेगा. एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं होगा.इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है.
बता दें कि पिछले साल जून के ही महीने में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने लागू करने का फैसला किया था. जिनको 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाना था. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर आपत्ति होने के कारण इनमें बदलाव किया गया.
