लखनऊ: योगी सरकार ने अखिलेश राज में बने गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण की जांच में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं. इंडिया न्यूज़ के पास जांच रिपोर्ट की EXCLUSIVE कॉपी मौजूद है जिसमें खुलासा हुआ है कि गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए मनमाने ढंग से टेंडर बांटे गए. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिए गए.
गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में लगी गॉमेन इंडिया कंपनी के काम पर सवाल उठाए गए हैं .रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कंपनी पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में ब्लैक लिस्टेड है. फिर इसे टेंडर क्यों दिया गया? रिवर फ्रंट के निर्माण में लगी बड़ी कंपनियों को 100 करोड़ से ज्यादा के परफॉर्मेंस की गारंटी देनी थी लेकिन इसका पालन नहीं किया गया.
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिवर फ्रंट के निर्माण में अनुमान से 29 फीसदी ज्यादा खर्च हुआ. रिवर डैम के निर्माण में अनुमान से 22 फीसदी ज्याद खर्च किए गए. रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर इंजीनियरों ने घूसखोरी का बड़ा खेल खेला.
बता दें अब तक 8 इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. दो सीनियर आईएएस अफसर भी सवालों के घेरे में हैं. इसलिए योगी सरकार पूरी जांच सीबीआई से कराने के मन बना चुकी है. रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च को गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था और उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. साथ ही उन्होंने रिवर फ्रंट से जुड़े अधिकारियों और इंजीनियर से उन्होंने परियोजना के बारे में जानकारी ली थी. योगी ने सख्त लहजे में कहा कि फिजूलखर्जी बंद कर दीजिए. योगी ने अफसरों से गोमती रिवर फ्रंट पर अब तक खर्च हुए 1427 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा था.
क्या है गोमती रिवर फ्रंट ?
दरअसल, रिवर फ्रंट के तहत लखनऊ में गोमती नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण किया गया है. यहां जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, स्टेडियम, और लाइटिंग के इंतजाम हैं. लखनऊ में कुड़िया घाट से लेकर लामार्टिनियर स्कूल तक करीब 12 किमी का रिवरफ्रंट बना है. ये प्रोजेक्ट लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर बनाया जा रहा है. इसका काम मई 2017 तक पूरा होना था लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है. इस प्रोजेक्ट पर 1437 करोड़ मिला था और अब 1427 खर्च कर चुके हैं.
