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मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी की, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, झांसी जैसे 30 शहर शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रॉजेक्ट है. केंद्रिय शहरी विकास मंत्री वेकैंया नायडू ने तीसरे चरण में 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है. इससे पहले दो चरणों में 60 शहर चुने गए थे.

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  • June 23, 2017 1:29 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रॉजेक्ट है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेकैंया नायडू ने तीसरे चरण में 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है. इससे पहले दो चरणों में 60 शहर चुने गए थे. अब कुल 90 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुन लिए गए हैं. 
 
 
UP के 3, बिहार के 2 शहर
तीसरी लिस्ट के 30 शहरों में यूपी से इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी और उत्तराखंड के देहरादून शामिल हैं. जबकि बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों का नाम भी है. महाराष्ट्र से अमरावती और पिंपरी चिन्चवाड़, एमपी से सागर और सतना, हरियाणा से करनाल, हिमाचल से शिमला और कर्नाटक से बैंगलुरू को भी जगह मिली है. पहले दौर में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा.
 
 
ये 30 शहर शामिल
इन शहरों में तिरुवनंतपुरम, नया रायपुर, राजकोट, अमरावती, पटना, मुजफ्फरपुर, करीमनगर, पुडुचेरी, गांधीनगर, श्रीनगर, जम्मू, सगर, करनाल, सतना, बैंगलुरू, शिमला, देहरादून, त्रिपुरा, पिंरी चिंचवड, बिलासपुर, पासीघाट, दाहोद, तिरुनवेली, तिरुचिरापल्ली, तूतुकुडी, झांसी, आइजोल, इलाहाबाद, अलीगढ़ और गंगटोक शामिल हैं.
 
‘अमृत शहर’ की सूची में शामिल 500 शहर
वैंकेया नायडू ने बताया कि पीएम मोदी के महत्वकांक्षी योजना स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल 500 शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं. 147 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड मिल चुके हैं. साथ ही देश के 18 राज्यों ने तो अपने कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिए हैं ताकि विशेषज्ञों की देखरेख में परियोजना को लागू किया जाए.
 
 
बुनियादी ढांचा होगा दुरुस्त
स्मार्ट सिटी परियोजना में देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने हैं. इन शहरो में आईटी कनेक्टिविटी, परिवहन के साधन, बिजली और पानी की सुविधा, सफाई, ई गर्वनेंस और ठोस कचरा प्रबंधन का ध्यान में रखकर काम किया जाना है. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मोदी सरकार पांच सालों में हर शहर के विकास के लिए 500 करोड़ आवंटित करेगी.

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