नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी ही पार्टी यानि आम आदमी पार्टी को 27 लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है. सरकार के PWD विभाग ने पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपए चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.
विभाग का कहना है कि अभी जिस जगह पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वह जमीन पार्टी को नहीं दी जा सकती है. गैर कानूनी रूप से पार्टी उसमें अपना दफ्तर चला रही है. ऐसे में विभाग ने आप को 27 लाख का जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है.
आम आदमी पार्टी को उस जमीन को खाली करना होगा. अगर पार्टी उसे खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी. बता दें कि एलजी ने भी इसका आवंटन रद्द कर दिया था.
इससे पहले अप्रैल में भी पीडब्लयूडी ने मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमीन तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया था और कहा था कि जमीन गैर कानूनी रूप से आवंटित की गई है.
अप्रैल 2017 में आई शुंगलू समिती की रिपोर्ट में भी इस दफ्तर के आवंटन को अवैध बताया गया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि केजरीवाल सरकार के पास जमीन आवंटन से जुड़ी शक्तियां नहीं हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल से अनुमति लेनी चाहिए थी, फाइल भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेवड़ियां बांटीं.
