नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की अवधि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब किसानों को महज 4 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा.
मोदी कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके मुताबिक जहां किसानों को कर्ज के लिए 4 फीसदी ब्याज देने होंगे वहीं बाकी का 5 फीसदी का ब्याज सरकार खुद चुकाएगी. ये सुविधा 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वाले किसानों को दी जाएगी.
कृषि ऋण की यह सुविधा 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी, लेकिन इसे अब एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. इसके मुताबिक 3 लाख तक का कर्जा लेने वाले किसानों के 5 फीसदी ब्याज का खर्चा सरकार उठाएगी.
बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को 9 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होता है, लेकिन सरकार किसान को 2 फीसदी की सब्सिडी देगी और अगर किसान एक साल के अंदर कर्ज चुका देता है तो सरकार किसानों को तीन फिसदी की राहत अलग से देगी. ऐसा होने पर किसान को महज 4 फीसदी ब्याज दर पर ही कर्ज चुकाना होगा.
