नई दिल्ली : केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है, तब से ये देश में पहले से मौजूद व्यवस्थाओं को बदलने या उनमें सुधार करने में लगी है. पहले योजना आयोग का नाम बदला, फिर वित्त वर्ष बदला, नोटबंदी, लाल बत्ती पर रोक के बाद अब सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए UGC और AICTE को खत्म कर एक नयी संस्था का गठन करने जा रही है.
केंद्र सरकार शिक्षा में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) को समाप्त कर उनकी जगह एक हायर एजुकेशन रेग्युलेटर बनाने जा रही है. इस रेग्युलेटर का नाम अभी हायर एजुकेशन एंपावरमेंट रेग्युलेशन एजेंसी (HEERA) रखा गया है.
एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा HEERA कानून को तैयार करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. मानव संसाधन मंत्रालय और नीति आयोग नए कानून पर काम कर रहे हैं. मार्च में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया.
शिक्षा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार HEERA का मकसद इंस्पेक्टर राज और उत्पीड़न को समाप्त करना है, जिससे UGC को जोड़कर देखा जाता है. लेकिन नए रेग्युलेटर को भी जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की शक्ति दी जाएगी. नए कानून को लाने और AICTE और UGC ऐक्ट को रद्द करने में समय लग सकता है. इसलिए सरकार विकल्प के तौर पर इन एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है.