नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज विदेश मंत्रालय की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान रिश्तों से लेकर कश्मीर तक पर सरकार का स्टैंड सामने रखा.
विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने ये परंपरा शुरू की है कि हर साल सभी मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि विश्व में भारत का प्रभुत्व तेजी से बढ़ रहा है और पीएम की गिनती दुनिया के अग्रणी नेताओं में हो रही है. विदेश मंत्री ने ये भी बताया कि पिछले तीन साल में विदेश में फंसे लगभग 80 हजार लोगों को सरकार सुरक्षित देश वापस लेकर आई है. इसमें ऑपरेशन मैत्री के एक लाख से अधिक लोग शामिल नहीं है.
धुर विरोधी देशों के साथ भी भारत के बेहतर संबंध: सुषमा स्वराज
सुषमा स्वराज ने कहा कि जब सरकार आई थी तो लोगो को लगता था कि मोदी सरकार पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल देशों को एजेंडे पर नहीं रखेंगे, लेकिन आज इस क्षेत्र में सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब और ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन. हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दो परस्पर विरोधी देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध है।
पीएम उठाएंगे H1B वीजा का मु्द्दा: सुषमा
एच 1बी वीजा को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम जब जायेंगे तो मुद्दा उठाया जायेगा. पेरिस समझौते पर उठे सवाल पर सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते पर दस्तखत किसी दवाब या लालच के तहत नहीं किये गए थे बल्कि प्रतिबद्धता के तहत किये थे इसलिए अमेरिका रहे ना रहे भारत जरूर रहेगा.
भारत चीन आर्थिक कॉरिडोर को लेकर विदेश मंत्री ने कहा- वन बेल्ट वन रोड को लेकर जब चीन ने सोचा भी नहीं था तब भारत कनेक्टिविटी को लेकर कई पहल कर चुका है. उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और चीन -पाकिस्तान इकनोमिक कॉरिडोर वहां से गुजरे ये हमारी संप्रुभता के खिलाफ है.
पाकिस्तान से बातचीत के तीन सतम्भ: सुषमा
पाकिस्तान और सीजफायर को लेकर सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर तीन स्तम्भ है. पहला- पाकिस्तान से हर मुद्दों पर बातचीत होगी. दूसरा- इस बातचीत में कोई मध्यस्थता नहीं करेगा और तीसरा- आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती.
कुलभूषण जाधव को लेकर सुषमा स्वराज ने कहा- कुलभूषण को लेकर हमारा केस बहुत मजबूत है और हम उसे जीतेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र की वजह से कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकता इसलिए कश्मीर पर केवल दोनों देशों के बीच बातचीत से ये सुलझ सकता है.