नई दिल्ली: मोदी सरकार को सत्ता में काबिज हुए आज तीन साल पूरे हो गये. इन तीन सालों में मोदी सरकार के काम का लेखा-जोखा तैयार हो रहा है. इसी सिलसिले में मोदी सरकार के फैसलों और उनके वायदों की समीक्षा की जा रही है. सत्ता में तीन साल रहने के बाद भी पीएम मोदी और उनकी सरकार की लोकप्रियता में अगर कोई कमी नहीं आई है, तो उसकी वजह उनकी सरकार द्वारा लिए गये कुछ अहम फैसले हैं. 26 मई 2014 को जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब जो लोगों ने उम्मीद की थी, उनके फैसलों को देखकर लगता है कि वो अभी नाउम्मीदी में नहीं बदली है.
आज जब मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक तीन साल पूरे कर लिए हैं, तो हम आपको मोदी सरकार के उन दस बड़े और अहम फैसलों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मोदी सरकार की लोकप्रियता को अभी भी बरकरार रखी हुई हैं.
1. नोटबंदी
8 नवंबर की रात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम था. उस रात नोटबंदी का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेकर मोदी सरकार ने कालेधन और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया था. नोटबंदी से 500 और हजार के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर झाड़ू चलाई थी. हालांकि, कुछ शुरुआत में इस फैसले से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर बाद में इस फैसला का देश की आम जनता ने भी स्वागत किया. इसी के बाद सरकार ने दो हजार के पुराने नोट जारी किये थे.
2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना
पीएम मोदी की सरकार ने लोगों को पैसों की बचत करना सिखाया है. प्रधानमंत्री जन धन योजना ग्रामीण लोगों के लिए काफी कारगर साबित हुई है. लोगों को बैंकों से जोड़कर मोदी सरकार ने आम नागरिकों और बैंकिंग व्यवस्था के बीच एक संबंध स्थापित किया है. पीएम जन धन योजना के तहत महज तीन साल मं करीब 28.3 करोड़ बैंक खाते खोले गये. जिन लोगों ने कभी बैंक का मुंह भी नहीं देखा, तो वो भी अब बैंक से पैसे का लेन-देन करने लगे हैं. सच कहूं तो 15 अगस्त, 2014 को शुरू की गई जन धन योजना ने सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए हैं.
3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
आम नागरिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना मोदी सरकार की सबसे बड़ी सौगात है. 28 फरवरी 2015 को वार्षिक बजट पर वित्तमंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 70 साल तक की आयु वाले सभी लोगों को सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम पर इंश्योरेंस सुविधा दी गई. 330 रुपये साल के जमा करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर दिया जाएगा. दुर्घटना के दौरान विकलांग होने पर 1 लाख का कवर और आंखों की रोशनी जाने पर पीडि़त को 2 लाख रुपये का कवर दिया जायेगा. इस फैसले का आम-जनमानस पर व्यापक असर रहा.
4. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना
जनवरी 2015 में देश की सभी महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित और सशक्त करने के लिए मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज और घर से बेटे-बेटी के बीच के भेदभाव को खत्म करना. इतना ही नहीं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ महिलाओं अथवा लड़कियों को पढ़ाना है, बल्कि उन्हें हर तरह से सशक्त बनाना भी है. यही वजह है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सेल्फी विद डॉटर अभियान भी चलाए गये.
5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
ऐसा कहा जाता है कि यूपी में बीजेपी की जीत की इबारत इसी योजना ने लिखी थी. मोदी सरकार ने गरीब अथवा बीपीएल परिवारों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैसे के कनेक्शन दिये गये. महिलाओं को चूल्हे की झंझट से दूर कर उनके बीच में सरकार ने अच्छी पैठ बना ली. बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को धुंए से दूर करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है.
6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
देश में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने और छोटे-मोटे व्यापारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से 8 अप्रैल 2015 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत जरूरतमंदों किसानों, छोटे व्यापारियों, उधमियों को व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने लिए लोन दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य देश में गैर कॉरपोरेट और असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों को जरूरत के हिसाब कर्ज देना है. इस योजना से जमीनी स्तर पर लोगों को काफी मदद मिल रही है.
7. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को स्किल्ड बनाने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को संगठित कर उनके कौशल और प्रतिभा में निखार लाना और उन्हें योग्यता अनुसार रोजगार के योग्य बनाना. बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि देश में 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या करीब 65 फीसदी है. इस योजना के तहत साल 2022 तक वर्कर्स की संख्या 40.2 करोड़ करने का लक्ष्य है. मोदी सरकार युवाओं को स्किल्ड बनाना चाहती है, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार काम ढूंढ सकें.
8. स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत अभियान को पीएम मोदी का सबसे महत्वकांक्षी योजना माना जाता है. सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने गांधी जी के सपने को पूरा करने और पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी. पीएम मोदी ने साल 2019 तक देस को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है. वे साल 2019 में बापू की जयंति पर भारत को स्वच्छ बनाकर श्रद्धांजलि अर्पति करना चाहते हैं. बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार का 2019 तक 10 करोड़ शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य है.
9. उड़ान योजना
हवाई चप्पल वालों के सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने हाल ही में उड़ान योजना का शुरू किया है. मोदी सरकार ने आम जनता के मद्देनजर उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक) की बड़ी सौगात दी है. इस योजना के तहत हर विमान में 50 फीसदी सीटें उड़ान स्कीम के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनका किराया 2500 रुपये होगा. बाकि 50 फीसदी सीटें बाजार आधारित मूल्य पर होंगी. बता दें कि क्षेत्रिय कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर भी इस योजना को शुरू किया है.
10. रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी ऐक्ट)
हाल ही में केंद्र सरकार ने रेरा एक्ट को मंजूरी देकर घर उपभोक्ताओँ को बड़ी राहत देने का काम किया है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लागू होने के बाद से बिल्डर माफियाओं पर नकेल कसेगा. इस नए एक्ट के तहत 31 जुलाई तक बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट का पंजीकरण कराना होगा. साथ ही प्रोजेक्ट पूरे करने की टाइमलाइन भी बतानी होगी. इस प्रोजेक्ट में बिल्डर और एजेंट दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. मोदी सरकार की ये योजना शहरी आबादी के लिए किसी बड़े सौगात से कम नहीं है.
हालांकि, ये तो मोदी सरकार के दस सबसे बड़े और अहम फैसले रहे. मगर तीन साल के काम-काज पर अब भी लोग अपने-अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं.
